बुटवल, ३१ जेठ ।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय र जनअपेक्षाअनुसारको कानुन निर्माण अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा गुणस्तरीय शासनका लागि साझेदारी प्रवर्धन’ विषयक लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावले सेवाग्राहीमा निराशा बढेको औँल्याए ।
कार्यक्रममा सामाजिक परिवर्तन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश भट्टराईले अन्तर–सरकार, राज्य–नागरिक, डिजिटल तथा खुला सरकार साझेदारीलाई समयको आवश्यकता भएको बताए । उनले औपचारिक संघीयताभन्दा कार्यात्मक संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ, सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे, शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्याल तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले जनअपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्दै तीन तहका सरकारबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । वक्ताहरूले जनमैत्री शासन र स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरणबाट मात्रै गुणस्तरीय शासन सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका थिए ।
अनुसन्धानकर्ता अनिस खत्रीले विकास तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभहरूको न्यायसङ्गत वितरण भएन भने द्वन्द्वका घटनाहरू बढ्ने भन्दै तीनै तहका सरकारको यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले गरेका थिए।
