काठमाडौं,१७ जेठ । कुलमान घिसिङले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर नीतिले स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धनको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले बजेटमा समावेश गरिएको कर संरचनाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ हरित ऊर्जाको खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य विपरीत सरकारको नीति देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
घिसिङका अनुसार आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, कारोबार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ ।
उनले यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग दुवैलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेषगरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने अवसर सरकारले गुमाएको उनको तर्क छ ।
घिसिङले नेपालले दशकौं लामो लोडसेडिङ अन्त्य गरी ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेपछि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारमा समेत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्को खपत बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता कम गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्न तथा वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अन्त्यमा घिसिङले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन माथि लगाइएका कर तथा शुल्कहरूको तत्काल पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल कर संरचना निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
