काठमाडौं,७ साउन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमार्फत प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सकिने जनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ।
कार्यविधि अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यससम्बन्धी परिपत्रसमेत सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।
