बुटवल, ९ साउन ।
नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालले सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै साउन १२ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । नागरिक बचाउ महाअभियान लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार रुपन्देहीमा पत्रकार सम्मेलन गरि केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा देशब्यापी आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सरकारसँग २०८२ साल माघ २ गते भएको १२ बुँदे सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै महाअभियानका संगठन विभाग प्रमुख प्रेम थापाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने बताए । देशलाई खरानी बनाएर सरकार गठन गरेर राज्य सत्ता चलाउने सिहदरबारभित्र बस्नेहरुको बिरुद्धमात्र नभई सामन्त र दलाल बैकवित्तिय बैक तथा सहकारी संचालकहरुको बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने उनले बताए ।
बैंक, सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित लाखौं नागरिकका समस्या समाधानमा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाउदै उनले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै नागरिक आर्थिक, सामाजिक र मानसिक संकटमा परेको, केहीले आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएको तथा धेरै परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे ।
बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थामा रहेको बचत तथा लगानी सुरक्षित गरी फिर्ता गराउने व्यवस्था, विभिन्न कारणले ऋण तिर्न नसकेका नागरिकको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नेलगायतका माग सम्बोधन नहुदा आफुहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको केन्द्रिय सहसचिव शंकर कोईरालाले बताए ।
ऋणका कारण घरजग्गा तथा सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्न, पीडित नागरिकका प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थासहित दीगो आवास उपलब्ध गराउन पनि आफुहरुको माग रहेको उनले बताए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुने समेत उनले चेतावनी दिए ।
हाल देशभर कालोसुचिमा परेका करीब पाच लाख, १९ लाख ऋणीमध्ये लिलाम प्रक्रियामा गएका १२ लाख उद्योगी ब्यवसायी तथा सहकारीमा ऋण लिएका घरबार बिहिन भएको साना ब्यवसायीहरुको ठूलो संख्या रहेको उनले बताए ।
