काठमाडौं, भदौ १५ ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको तेस्रो बैठकले विपद्का पछिल्ला घटनाबाट देखिएका कानूनी तथा संस्थागत चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून सुधार तथा नयाँ कानून निर्माणमा जोड दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा नेपालको भौगोलिक तथा वातावरणीय जोखिम, विपद्का समयमा उद्धार तथा राहतमा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउने कानूनी व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बताईन । मन्त्री गौतमले कानून निर्माण गर्दा परम्परागत ढाँचामा मात्र सीमित नभई ‘आउट अफ द बक्स’ सोचका साथ नेपालको वर्तमान परिस्थिति, भौगोलिक अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्ने बताईन । उनले रसुवालगायत पछिल्ला विपद्का घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई आगामी कानून निर्माणमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ‘अबको नेपाल कस्तो बनाउने’ र ‘नेपालको पूर्ण पुनर्निर्माण कस्तो हुने’ भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई कानून निर्माणको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन ।
मन्त्री गौतमले विगतमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’ लगायतका आधारमा कानून र संरचना निर्माण गरिएको भए पनि अहिले देखिएका व्यवहारिक आवश्यकतालाई समेत कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताईन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डलाई आधार मान्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना तथा आफ्नै आवश्यकता पनि कानून निर्माणको केन्द्रमा राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को विद्यमान फ्रेमवर्क तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी संरचनाको अध्ययन गरी समितिमा थप छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । विपद्का समयमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका सबै चरणलाई कानूनले सहज बनाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । त्यसैगरी, विपद्का क्रममा हुने मानवीय क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै अंग पहिचान, व्यवस्थापन तथा प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याइएको थियो ।
उच्चस्तरीय समितिमा कानूनमन्त्री गौतम संयोजक रहनुभएको छ । समितिमा विषयगत मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
