दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने भएका छन् । रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिपछि विपद् प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा तीन करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, विपद्मा परी मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको दरले थप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
रसुवा लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोमा लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकसमेत प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यसैगरी, बैठकले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय नेपालगञ्जमा रहने गरी स्थान तोकेको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीलाई तोक्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
