काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो । फैसलासँगै श्रेष्ठ अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ । यद्यपि, अध्यक्षको नियुक्ति बदर भए पनि श्रेष्ठ निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने कायम रहनेछन् ।
निगम सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसहित पाँच जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको हो । कार्कीले आफू निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिका लागि योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहे पनि आफूभन्दा पछाडि रहेका श्रेष्ठलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए ।
कार्कीले गत असार ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नेपाल सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ का विभिन्न दफा, पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो ।
कार्कीले ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका तथा निगमबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कार्कीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
