बुटवल, २ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेटप्रति चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गर्ने प्रयास देखिए पनि अपेक्षित नयाँपन र उत्साहको अभाव रहेको चेम्बरको निष्कर्ष छ ।
‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ अभियानलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा डिजिटल लुम्बिनी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर अधिकांश कार्यक्रम विगतका योजनाकै निरन्तरतामा केन्द्रित रहेको चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोखरेलले बताए ।
बजेट रूपान्तरणकारी सोचभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरि ल्याईएको उनले बताए । “केही सकारात्मक पक्ष भए पनि यसलाई उत्कृष्ट बजेट भन्न सकिने अवस्था छैन। समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्तामा अपेक्षित उत्साह सिर्जना गर्न सकेको देखिएन,”–उनले भने ।
अध्यक्ष पोखरेलले उद्योग, लगानी प्रवद्र्धन तथा समावेशी आर्थिक विकासका विषय बजेटमा समेटिए पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवहारिक रूपमा आकर्षित गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम र कार्यान्वयन रणनीति अभाव रहेको उल्लेख गरे । उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप प्रवद्र्धन कार्यक्रम तथा उद्योगलाई प्रदान गरिने सहुलियतका व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय संरचनाको सुदृढीकरण, वित्तीय सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको विषयलाई स्वागतयोग्य मान्दै चेम्बरले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
