बुटवल ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा केही समयअघिसम्म किशोरीहरू महिनावारी हुँदा, शौचालयको असुविधा हुँदा वा कक्षाकोठामा अस्वाभाविक व्यवहार सहनुपर्दा चुपचाप कक्षा छाड्ने गर्थे । मुख खोलेर गुनासो गर्ने भरपर्दो माध्यम नहुँदा धेरै बालबालिका बीचैमा पढाइ छाड्न (ड्रपआउट हुन) बाध्य थिए ।
तर, स्थानीय सरकारहरूले बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी मापदण्डलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विद्यालयको रूपरेखा फेरिन थालेको छ । स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय र प्रदेश तहसम्मको स्पष्ट संरचना र कानुनी प्रावधानसहित सञ्चालनमा आएको यो सञ्जालले बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा बलियो आधार तयार पारेको छ ।
घरपरिवारजस्तै वातावरण र घट्दो ‘ड्रपआउट’
शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी मापदण्डअनुसार गठन भएको स्थानीय सञ्जाल र गुनासो पेटिकाले किशोरीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको बताउँछिन् । उनका अनुसार बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले बालिकामैत्री बजेट तर्जुमा गरी विषयगत शाखाबाट विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।
‘मुखैले भन्न डर मानी विद्यालयका किशोरीहरू आफ्ना पिरमर्का लुकाएर बस्थे । त्यसैका कारण विद्यालय आउनै छाड्ने वा बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्या पनि थियो । तर अहिले विद्यालयमा व्यवस्थित गरिएको गुनासो पेटिकाले किशोरीहरूलाई आफ्ना समस्या लिखित रूपमा राख्ने वातावरण बनाएको छ । समयमै सुनुवाइ हुन थालेपछि विद्यालयमै घर र साथीभाइजस्तै सुरक्षित वातावरण निर्माण भएको छ । जसले गर्दा ड्रपआउट दर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’ उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले भनिन् । उपप्रमुख चौधरीका अनुसार, यस वर्ष नगरपालिकाले किशोरीहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विशेष ‘किशोरी सम्मेलन’ समेत आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्यालयमा अभ्यास र सुध्रिँदो सिकाइ वातावरण
एकुकेशनल पेजेजकी प्रदेश संयोजक सावित्रा चौधरीका अनुसार यो अभियान शिक्षा विभाग, स्थानीय तह र युनिसेफको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशका सात जिल्लाका २७ वटा स्थानीय तहमा संचालन गरिएको छ । जनजागृती मावि, बिजयनगरका प्रधानाध्यापक मिर्जाप्रसाद चौधरी विद्यालय तहमा बनेको सञ्जालले बालिकाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सहयोगी बनेको बताउँछन् । उनले दैनिक पठनपाठन र व्यवस्थापनमा समेत सञ्जालले योगदान गरेको टिप्पणी गर्छन । ‘विद्यार्थीहरूले सिधै भेटेर वा मुखैले भन्न नसकेका साना–तिना व्यावहारिक समस्या, कक्षाकोठाको वातावरण र पूर्वाधारसम्बन्धी कुरा पेटिकामार्फत हामीकहाँ आइपुग्छन् । यसले गर्दा विद्यालयको पठनपाठन र भौतिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न निकै सहज भएको छ ।’
शिवराज नगरपालिकाको समयथान माविकी फोकल शिक्षक उषा खनालले बालिका सञ्जालको समितिमार्फत गुनासोबारे छलफल गरी सम्बोधन हुँदा छात्राहरु प्रति न्याय भएको बताउँछिन् । त्यस्तै, महाराजगञ्ज नगरपालिकास्थित भद्र मावि, पडरियाकी सम्पर्क व्यक्ति (फोकल शिक्षक) मनकला गैरे सञ्जालले विद्यालयमा सरसफाइ, सुविधा, सेनिटरी प्याडको उपलब्धता तथा विपद् जोखिमका बेला समेत बालबालिकालाई परामर्श दिन प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताउँछिन् । त्यसरी आएका गुनासोहरुको कुनै न कुनै रुपमा ८६ प्रतिशत सम्बोधन हुने गरेको सरकारको तथ्यांक छ ।
नीतिगतमा के छ ?
मापदण्डले शिक्षामा समता, समावेशीकरण र विविधता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तहगत जिम्मेवारी र प्रावधानहरू तोकेको छः
स्थानीय तह (पालिका) को भूमिकाः उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्थानीय सञ्जालले बालिका, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन, आवश्यकतामा आधारित स्रोतको व्यवस्था, विद्यालय सुधार योजनामा समावेशीकरण, गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापन र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्छ ।
विद्यालय तहको भूमिकाः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व र ’लैङ्गिक सम्पर्क शिक्षक’ को सदस्य–सचिवको रूपमा रहने विद्यालय स्तरीय सञ्जालले विद्यालयलाई हिंसा–मुक्त क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, गुनासो सुझाव पेटिका व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालय सुधार योजनामा सञ्जालका मुद्दा जोड्ने र अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा पहल गर्ने कार्य गर्छ ।
समुदाय तथा अन्तर–सञ्जाल समन्वयः समुदायस्तरमा अभिभावक, बाल क्लब, किशोर–किशोरी समूह, स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका र महिला स्वास्थ्य शाखाहरूको सक्रिय सहभागिता जुटाइन्छ । साथै, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सञ्जालबीच सूचना आदान–प्रदान, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने अन्तर–सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि स्थानीय तहमा बालिका सञ्जाल र गुनासो सुनुवाइ प्रणालीको प्रभावकारितालाई संस्थागत गर्दै प्रदेशभर विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि प्रादेशिक रणनीति बनाउने काम भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । केही स्थानीय तहले यसको अभ्यास गरिरहेको आफुले पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनीका बरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बेगम केसीले बताए । बन्दै गरेको रणनीतिको मस्यौदामा बालिकाको शिक्षामा पहुँच, निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्ने विषयहरु राखिएका छन् ।
स्थानीय तहको संयोजन, विद्यालयको व्यावहारिक कार्यान्वयन र समुदायको साथले ‘बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल’ लाई बालिकाको अधिकार र सुरक्षाको भरपर्दो बाटो देखाउने संकेत गरेको छ । यसले बालिकाहरूलाई निर्धक्क भएर गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने सुनौलो वातावरण तयार बनाउनमा सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ ।
