दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । सरकारले चालु खर्चमा कडाइ गर्दै असार महिनामा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तक्र्रिया सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको हो । मार्गदर्शनमा वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, मितव्ययिता र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार चैत्र मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका वा खर्च नहुने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ। दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रम रोक्का गरी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन असार महिनामा अनिवार्य तथा कानुनबमोजिमका बाहेक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता तथा अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्न तथा आवश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र करारमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सवारी साधन खरिद गर्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने र सम्भव भएसम्म विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। पिएलएमविआइएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मार्गदर्शनले समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरेको छ ।
