काठमाडौं, १८ असार ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनले तोकेको समयभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, बजेट पेशमा भएको ढिलाइको कारण तथा आगामी कार्ययोजनासहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ । पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे समेत स्पष्ट जानकारी दिन भनिएको छ ।
त्यसैगरी, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया कानुनअनुसार समयमै सम्पन्न गराई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको जनाएको छ। साथै, आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय सधैं तयार रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ ।
