बुटवल ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुनै उल्लेखनीय नयाँपन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गर्ने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि त्यसअनुसारका नयाँ र रूपान्तरणकारी कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
रूपन्देही व्यापार संघले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको कर तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै नेता पाण्डेले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए । राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व महत्वपूर्ण आधार भए पनि बजेटको आकार बढाउँदैमा मुलुक समृद्ध नहुने उनले बताए । अर्कोतर्फ बजेटमा कर सम्बन्धि अस्पष्टता देखिएको उनले बताए । “आवश्यक तयारी र स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन नगरी बजेटको आकार करिब २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । जसरी रकम विनियोजन गरिएको छ र कर नीति ल्याइएको छ, त्यसले राज्य वा अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने कुनै नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको देखिँदैन,” उनले भने, विगतका बजेटमा समेटिँदै आएका कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको उनको दाबी छ ।
उनले भाषाको दृष्टिले बजेट आकर्षक देखिए पनि स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण र दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव रहेको बताए । “बजेट स्रोतको यथार्थ अनुमानका आधारमा बन्नुपर्छ । तर हाम्रो अभ्यास उल्टो छ । हरेक अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउने र केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने चाहना हुन्छ । यस पटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ,” उनले भने ।
बजेटमा उधारो ऐन ल्याउने विषय समावेश गरिएकोलाई भने उनले सकारात्मक कदमका रूपमा लिए। “नेपालका लागि उधारो ऐन आवश्यक थियो । धेरै व्यवसायीले उधारो रकम असुल गर्न नसक्दा समस्या भोगिरहेका छन् । यो ऐनले त्यस्ता कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ,” उनले भने, “म अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो ऐन आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।”
नेता पाण्डेका अनुसार बजेटले मध्यम वर्गलाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीतर्फ आकर्षित गर्न पर्याप्त आधार तयार गर्न सकेको छैन । बजेटमा घोषणा मात्र गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको उनको टिप्पणी थियो । २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमध्ये पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणका काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म करिब सवा १० खर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको भन्दै उनले निर्धारित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा रूपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश ढकालले बजेटले व्यवसायीहरूमा पार्ने प्रभाव, राज्यको कर असुली प्रणाली, करका दर तथा सिद्धान्तलगायत विषयमा बहस र छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस अवसरमा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सगुन खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८३ मा समेटिएका कर नीति, कर छुट सुविधा तथा आयकरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
