काठमाडौं,२२ वैशाख । प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा भइरहेको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आफनो ध्यानाकर्षण भएकोे बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै उनले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने र आवासको हक सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सन्देश मार्फते सरकारका कदमहरू नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई स्थायी समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
सरकारले नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान आवश्यकता अनुसार अध्यादेशमार्फत संशोधन÷खारेज गरिएको जानकारी दिँदै अब भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन र विवरण प्रमाणीकरणको काम सुरु भइसकेको बताए । यस प्रक्रियाले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढ्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
