काठमाडौं । गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल, राजविराजमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी महिलाले अस्पताल परिसरबाहिरै शिशु जन्माउनुपरेको घटनाबारे गठित अनुगमन समितिको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई बुझाईएको छ । छानबिन समितिले अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसमेत अव्यवस्थित रहेको औँल्याएको छ । नियुक्त भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिएपछि त्यसतर्फ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०८३ भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । समितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू डा. विजय कापरी, डा. अजय कुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए ।
समितिले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन गर्नुका साथै अस्पतालको सेवा प्रवाह, सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पताल प्रशासनको भूमिकालगायतका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रशासनिक विषयमध्ये तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिएका विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अस्पतालको कर्मचारी व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउन ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको र उक्त प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने भएको छ । त्यसैगरी, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर आएका ७ जना चिकित्सकलाई दुई वर्षका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्रसमेत गरिसकेको जनाएको छ ।
निःशुल्क प्रसूति सेवाबारे मातृभाषामा जनचेतना
मन्त्रालयले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अस्पतालको सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैबीच, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवा तथा सुविधाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन विभिन्न मातृभाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी प्रचार–प्रसार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
