काठमाडौँ । सरकारले आत्मदाह गरी ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयसँगै मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन, मिटरब्याजीहरूले तयार पारेका फर्जी लिखत अवैध घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुल्क छुट, विभिन्न न्यायिक निकायमा नियुक्ति तथा शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क छुटसहित सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
सरकारले केही समयअघि काठमाडौँमा आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको घटनाका कारण र त्यससँग सम्बन्धित सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि पूर्व न्यायाधीश बास्तोलाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ । समितिले घटनाको विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’का प्रतिनिधिसँग गत साउन १ गते भएको सहमतिलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजीहरूले अनुचित रूपमा तयार पारेका सम्पूर्ण फर्जी लिखतलाई तत्कालै कानुनी रूपमा अवैध र रद्द घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयबाट देशभरका मिटरब्याज पीडितले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष तथा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८(१) बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय पनि गरेको सरकारले जनाएको छ ।
