काठमाडौं, ३१ असार ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १६६ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वार्षिक विधायन कार्यतालिकासहित विधेयकहरूको सूची बुधबार संघीय संसद्लाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने कानूनहरूको मस्यौदा सूची तथा कार्यतालिका बुझाएकी हुन् ।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कानून मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची र वार्षिक कार्यतालिका संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार असार २४ र २५ गते विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरी विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष संसद्मा पेस हुने १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ कानून निर्माणसँग सम्बन्धित छन् भने ६९ वटा विद्यमान कानून संशोधन गर्ने प्रकृतिका छन् । प्राथमिकताका आधारमा ६४ वटा विधेयक पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।
मन्त्री गौतमले सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएकाले सरकारले कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले सरकारको नीतिगत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न संसद्को सहयोग आवश्यक रहने विश्वास व्यक्त गरिन् । विधेयकको सूची तयार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विधायन ऐनबमोजिम सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट समान १५/१५ वटा, कानून मन्त्रालयबाट १७ वटा, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६/१६ वटा, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३ वटा, गृह मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११/११ वटा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८ वटा, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७ वटा, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६ वटा, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५ वटा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४÷४ वटा तथा रक्षा मन्त्रालयबाट एक वटा विधेयक संसदमा पेस गरिने कार्यतालिकामा समावेश गरिएको छ ।
