पोखरा, २६ असार ।
गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। विधेयक पारितसँगै प्रदेशमा नियमनसहित औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । त्यसअघि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले भाग लिँदै गाँजाको औषधीय, औद्योगिक तथा आर्थिक सम्भावनाको उपयोगसँगै यसको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिएका थिए ।
पारित विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले तोकेका क्षेत्रभित्र मात्रै गाँजाखेती गर्न पाइनेछ। गाँजाको बोटमा पाइने नशालु तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोलको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस मापदण्डभित्र रहने गाँजा औद्योगिक तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्ति, सहकारी वा संस्थाले सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । उत्पादन गरिएको गाँजाको बोट कटान तथा बिक्री वितरणअघि रासायनिक परीक्षण गरेर तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यो कानुनले औषधि उद्योग, प्राकृतिक रेसा तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छ । साथै, अवैध उत्पादन र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन र व्यावसायिक प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न यो कानुन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
