बुटवल, २ असार ।
जनताको आवश्यकता, भावना र वास्तविक समस्यालाई केन्द्रमा नराखी कानून निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले कानून जतिसुकै राम्रो बने पनि जनताको मनोभावनासँग नजोडिएसम्म त्यसको औचित्य नहुने बताएका हुन् । प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा पूर्व सांसद मञ्च लुम्बिनीको सहजीकरणमा आइतबार बुटवलमा आयोजित “कानून निर्माण तथा संसदीय कामकारबाही सम्बन्धी अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रम” मा वक्ताहरूले जनप्रतिनिधिले जनताको भावना बुझेर मात्र कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाका तुलाराम घर्ती मगरले विधि र कानूनको पालना गराउने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले नै कानून उल्लंघन गर्दा समाजमा बेथिति बढेको बताए । उनले सांसदहरू दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर जनताको प्रतिनिधिका रूपमा कानून निर्माण र विकासका विषयमा स्वतन्त्र ढंगले धारणा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै तुलसी प्रसाद चौधरीले कानून निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिहरूमै कानूनसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र जानकारीको अभाव हुनु चुनौतीपूर्ण विषय भएको उल्लेख गरे । उनले प्रत्येक विधेयक र कानूनको स्रोत, उद्देश्य र प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव लोकमणि पाण्डेले कानून निर्माण प्रक्रियाबारे तथा अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले प्रदेश कानून निर्माण तथा संशोधनमा पूर्व प्रदेश सांसदहरूको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रमाथि पूर्व सांसदहरू विष्णु पन्थी, दधिराम न्यौपाने, शंकर गिरी, कुलप्रसाद पोखरेल, रिना नेपाल, अष्टभुजा पाठक तथा डा. पुरनमान बज्राचार्य लगायतले टिप्पणी गर्दै ज्ञान, सीप, क्षमता र दूरदृष्टि भएका व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने, कानूनको प्रयोग आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्ने तथा जनताको भावना सम्बोधन हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पूर्व सांसद मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष डा. कृष्ण न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसभामुख मेनका खाण केसी, मञ्चकी उपाध्यक्ष रमा अर्याल लगायतले पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको अनुभवलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा मार्गदर्शकका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
