बुटवल, १९ जेठ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटले विकासको आशा जगाएको भन्दै बुटवलका उद्योगी–व्यवसायीहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर प्रणाली सुधार तथा अधुरा पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा सोमबार बुटवलमा गरिएको बजेट सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटमा समेटिएका केही योजनाले सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंक प्रसाद पोखरेलले झण्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारले फास्टट्याकमार्फत कार्यान्वयनको संकेत दिएकोप्रति आशा व्यक्त गरे । तर, रुपन्देहीको बहुप्रतिक्षित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार हतारिएको टिप्पणी गर्दै त्यहाँ देखिएका समस्या समाधानपछि मात्रै दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी, कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना र बुटवल मेडिकल कलेजजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार योजनामा सरकार पछि हट्दा रुपन्देहीको विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । अधुरा निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिने विषयमा समेत सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै बुटवललाई आर्थिक हबका रूपमा विकास गर्न स्पष्ट योजना ल्याउन आग्रह गरे ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले नयाँ–नयाँ शीर्षकमा कर थप्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘हरित कर’ जस्ता करले अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई थप भार पर्ने बताएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा कर लगाउँदा आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले समतामूलक समाज निर्माणमा चुनौती थपिने उनीहरूको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा कमर्शका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप) मोडलमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको बताए । भैरहवामा केही समय चारवटा एयरलाइन्सले सेवा सञ्चालन गरे पनि निरन्तरता नपाएको उल्लेख गर्दै आवश्यक पूर्वाधार र दीर्घकालीन रणनीति बिना विमानस्थल सञ्चालन दिगो हुन नसक्ने धारणा राखे ।
पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिए पनि बजेटमा पर्याप्त सम्बोधन नभएको भन्दै उनले गुनासो गरे । पर्यटन क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेख्य योगदान दिए पनि त्यसअनुसार प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा रुपन्देही ब्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश ढकाल, देवदह चेम्बरका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद न्यौपाने, चेम्बर अफ कर्मश लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवाली, सिए प्रमोद पन्थी, अडिटर आरए नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले सरकारी कर्मचारीको तलब ११ प्रतिशत वृद्धि गरिए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि उच्च रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्न कठिन हुने टिप्पणी गर्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको परिवर्तनबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
ठूला करदातालाई जोगाउने नाममा कर छुट दिने प्रवृत्तिप्रति पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाए । कर छलीको समस्या गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो रकम छली भएपछि मात्र कारबाही हुने अवस्थालाई अन्त्य गरी अपराध हुन नदिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले बलियो सरकारको अवस्थामा आर्थिक सुधारका दीर्घकालीन आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा कर लगाउने विषय उपयुक्त नभएको धारणा समेत राखेका छन् ।
भिडियो रिर्पोट
