काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले जघन्य अपराधका पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउने तथा दोषीलाई प्रभावकारी सजाय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिएकी छन् ।
मन्त्री गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै पहिलो निर्णयका रूपमा जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्न अपराधीलाई कडा दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न अपराध संहिता लगायत प्रचलित कानुनमा रहेका अवरोध पहिचान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेकी थिइन् ।
कार्यदलले सम्बन्धित विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा आवश्यक विधेयक पेस गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा रहेका कमजोरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियाका चुनौती र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली निर्माणका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सरकारले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा दण्डहीनता अन्त्य गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
अध्ययन कार्यदलको संयोजकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना रहेका छन् । कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला मन्त्रालय, नेपाल बार एसोसिएसन तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
