दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा निर्धारण तथा सवारी साधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारी साधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
बैठकले वि.सं. २०८३ सालका लागि सार्वजनिक तथा पर्व बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र बसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। साथै भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विषादी निरीक्षकहरूको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (ब.सु.प.), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा जिम्मेवारी दिइएको छ भने अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा विषादी निरीक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
