बुटवल, २९ वैशाख ।
अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी संघर्ष समिति तिलोत्तमाले तिलोत्तमा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघर्ष समितिले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुंवरले नगर प्रमुख रामकृष्ण खांणमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भूमि ऐनअनुसार नाप–नक्सा सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि निःशुल्क लालपुर्जा दिन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनले तोकेको क्षेत्रफलभित्र आवासका लागि १० प्रतिशत तथा कृषिका लागि ५ प्रतिशत राजस्व शुल्क लिएर लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ३७ अनुसार आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, नाप–नक्सा बाँकी रहेका जग्गाको तत्काल नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्न तथा पूर्ववर्ती आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक कुंवरले २०८१ सालमा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत तिलोत्तमा नगरभित्र ८ हजार ४७६ परिवारको लगत संकलन तथा सिफारिस भइसकेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताए । उनले सरकारले सेना र प्रहरीको बलमा नागरिकमाथि दमन गरेको आरोप लगाउँदै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकमाथि डोजर चलाउँदा जनतामा त्रास फैलिएको बताए ।
“लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता अतिक्रमणमा सरकार मौन छ, तर नागरिकले जोतभोग गर्दै आएको सानो जग्गामा घर बनाएको भन्दै उठिबास लगाउने काम भइरहेको छ,” उनले भने । संघर्ष समितिका सचिव यादव अर्यालले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारले दमनकारी नीति लिएको खण्डमा कडा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन तिलोत्तमा नगरपालिकाका १७ वटै वडाबाट सयौंको संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी प्लेकार्ड र ब्यानरसहित नगरपालिका कार्यालय पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खांण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले संघीय सरकारले भन्दैमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती नहटाउने अडान व्यक्त गरेका छन् । नगर प्रमुख खांणले संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको आरोप लगाउँदै तिलोत्तमा नगरपालिका त्यसको विपक्षमा रहेको बताए । उनले नापजाँच सम्पन्न भएका जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा नगरपालिका स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।
“वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घर र भूमि जोगाउने आन्दोलन केवल कानुनी विषय होइन, यो मानवताको सवाल हो,” उनले भने, “नगरपालिका तपाईहरुको साथमा छ, विचलित नहुनुस् ।” उपप्रमुख चौधरीले यसअघि आयोगमार्फत नापजाँच सम्पन्न भइसकेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि राजस्व संकलनको सूचना जारी गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा देशभर फैलिएको ‘डोजर आतंक’ ले नागरिकलाई त्रसित बनाएको बताइन् । उनले संघीय सरकारबाट तथ्यांक मागिए पनि नगरपालिकाले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारिन् ।
