काठमाडौं,१६ कार्तिक ।
आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक संजालमार्फत सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची अन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका हुन् ।
उनले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
उनले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको र बाँकी स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सामाजिक संजालमार्फत जनाएका छन् । यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
