बुटवल, २८ असोज । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको १२ औँ राष्ट्रिय भेला तथा राष्ट्रिय सम्मेलनले समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषय समेटिएका १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टीको असोज २५ देखि २७ सम्म भएको १२ औँ राष्ट्रिय भेलाबारे जानकारी दिन बुटवल विहिबार पत्रकार सम्मेलन गरि राष्ट्रिय राजनीति, समसामयिक परिस्थिति, पार्टीको विचार तथा भावी कार्यदिशाबारे गम्भीर छलफल गर्दै विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको पार्टीका महासचिव टोप अस्लामीले बताए । पारित प्रस्तावमा विगतका सरकारको असफलता र कुशासनका कारण उत्पन्न निराशा, जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था तथा वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादनबारे समीक्षा गरिएको उनको दाबी छ ।
सरकारबाट जनआकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनमा जोड दिनुर्पे, भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय अपराध घोषणा गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा निश्चित समयभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । पार्टीले स्वेच्छिक रूपमा नेपाली नागरिकता त्यागेका प्रवासी नेपालीका सन्ततिलाई वंशजको नागरिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूका सन्ततिको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रमा दुई सय वर्षभन्दा बढी योगदान गरेका वीर गोर्खालीहरूको सम्मानका लागि संघीय संसद्बाट राजनीतिक कृतज्ञता घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ। यसले विदेशमा रहेका गोर्खा तथा तिनका सन्ततिको नागरिकताको सुनिश्चितताका लागि बाटो खोल्ने पार्टीको विश्वास छ । पारित प्रस्तावमा संविधानप्रदत्त संरक्षित, विशेष तथा स्वायत्त क्षेत्रको पहिचान, निर्धारण र गठनका लागि व्यापक बहस तथा अभियान सञ्चालन गर्ने, राज्य, उद्यमी र जनसाधारणको समान सहभागितामा आधारित त्रिपक्षीय सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने तथा औद्योगिक र व्यावसायिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिने विषय पनि समेटिएका छन् ।
पार्टीले स्वयंसेवी कार्यलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने, मातृभाषा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । धर्मनिरपेक्ष नीतिलाई समन्वय र सद्भावपूर्ण ढंगले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रस्तावमा प्राथमिकता दिइएको पार्टीका अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी र महासचिव टोप अस्लामीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
