काठमाडौँ । भारतको नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२–१३ मा सम्पन्न १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन, व्यापार, सुरक्षा र बहुपक्षीय संस्थाहरूको सुधारबारे सदस्य राष्ट्रहरूको साझा दृष्टिकोणलाई थप स्पष्ट पारेको छ । भारतको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनले १४० बुँदे ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, विकासशील मुलुकहरूको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आतंकवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा र विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणापत्रले ब्रिक्सलाई केवल उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक समूहका रूपमा सीमित नराखी राजनीतिक तथा सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय र सांस्कृतिक तथा जनस्तरीय सहकार्यका तीन क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। समूहले अझ प्रतिनिधिमूलक र न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि बहुपक्षीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ ।
दिल्ली घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक एकतर्फी भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधप्रतिको विरोध हो । ब्रिक्स सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरक्षणवाद र एकतर्फी आर्थिक कदमले विश्व व्यापार तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यो धारणा सार्वजनिक भइरहेकै बेला अमेरिकाले भारत, इन्डोनेसिया र लाओसबाट आयात हुने सोलार सेल तथा प्यानलमा ठूलो एन्टि–डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्क निर्धारण गरेको छ । अमेरिकी वाणिज्य विभागले भारतीय उत्पादकका लागि १२३.०४ प्रतिशत एन्टि–डम्पिङ मार्जिन र १२६.०९ प्रतिशत काउन्टरभेलिङ शुल्क निर्धारण गरेको छ । अमेरिकी पक्षले ती मुलुकका उत्पादकहरूले अमेरिकी बजारमा अनुचित रूपमा सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गरेको तथा सरकारी अनुदानबाट लाभ लिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसले दिल्लीमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले एकतर्फी व्यापारिक कदमको विरोध गरिरहँदा भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा अर्को संवेदनशील विषय थपिएको संकेत गरेको छ। यद्यपि अमेरिकी सोलार शुल्कलाई ब्रिक्स सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भने तथ्यगत रूपमा सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने विषय हो । दिल्ली घोषणापत्रले जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा २२ अप्रिल २०२५ मा भएको आतंकवादी आक्रमणको कडा निन्दा गरेको छ । घोषणापत्रमा आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने स्पष्ट पार्दै सीमा पार आतंकवाद, आतंकवादी वित्तीय सहयोग तथा आतंकवादी सुरक्षित आश्रयविरुद्ध सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आतंकवादप्रति ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अघि बढाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनाभित्र व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी महासन्धि शीघ्र अन्तिम रूप दिन र पारित गर्न आह्वान गरेका छन् । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आतंकवादी घोषणा गरिएका व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध समन्वित कारबाहीमा जोड दिइएको छ । यसले भारतका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा र सीमा पार आतंकवादको मुद्दालाई बहुपक्षीय मञ्चमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिको संकेत गरेको छ ।
सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उपस्थितिले विशेष कूटनीतिक ध्यान तानेको थियो ।
ब्रिक्सले आगामी वर्षको अध्यक्षता चीनलाई हस्तान्तरण गर्दै २०२७ को १९औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। घोषणापत्रको अन्तिम बुँदामै भारतको अध्यक्षतालाई धन्यवाद दिँदै चीनको २०२७ को अध्यक्षतालाई पूर्ण समर्थन जनाइएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ब्रिक्स सहकार्यलाई व्यापार, वित्त, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। चीनले ‘ग्रेटर ब्रिक्स’ अवधारणाअन्तर्गत समूहलाई थप प्रभावशाली आर्थिक तथा राजनीतिक मञ्चका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । ब्रिक्स अहिले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिकासहित इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ सदस्य राष्ट्रको समूह बनेको छ । भारत सरकारका अनुसार यी मुलुकले विश्व जनसंख्याको करिब ४९.५ प्रतिशत, विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत र विश्व व्यापारको करिब २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।
यही कारण ब्रिक्सको विस्तारलाई पश्चिमी नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा हेर्ने बहस बढेको छ। तर सदस्य राष्ट्रहरूबीच राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्याप्त भिन्नता रहेकाले ब्रिक्सलाई एकीकृत सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धनका रूपमा परिभाषित गर्नु भने हतारो हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
दिल्ली सम्मेलन चलिरहेका बेला युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । जर्मन सञ्चारमाध्यम डिडब्ल्यूसँगको अन्तर्वार्तामा जेलेन्स्कीले पुटिन पनि सहभागी भए आफू डिसेम्बरमा अमेरिकाको मियामीमा हुने जी २० शिखर सम्मेलनमा जाने र प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । तर क्रेमलिनले पुटिनको मियामी भ्रमणबारे अहिलेसम्म निर्णय नभएको जनाएको छ । रुसले वार्ताका लागि युक्रेनी पक्ष मस्को आउनुपर्ने आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याएको छ ।
यसरी ब्रिक्स सम्मेलनले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका नयाँ आयाम देखाइरहेका बेला युक्रेन युद्धमा सम्भावित प्रत्यक्ष वार्ताको संकेत आउनुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
दिल्ली घोषणापत्रले तत्कालै कुनै नयाँ विश्व गठबन्धन निर्माण गरेको छैन। तर व्यापार, वित्त, प्रविधि, ऊर्जा, सुरक्षा र विश्व शासन प्रणालीमा विकासशील मुलुकहरूको सामूहिक आवाज बलियो बनाउने प्रयास भने स्पष्ट देखिन्छ । विशेषगरी एकतर्फी व्यापारिक शुल्कको विरोध, स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुधारको माग र आतंकवादविरुद्ध साझा रणनीतिले ब्रिक्सको एजेन्डा आर्थिक सहकार्यबाट फराकिलो हुँदै गएको देखाउँछ । अब २०२७ मा चीनको अध्यक्षतामा हुने ब्रिक्स सम्मेलनले दिल्लीमा सुरु भएको सहकार्यलाई कति संस्थागत र प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।
