काठमाडौं, २५ असार ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचारका लागि खरिद गरिने औषधिको व्यवस्थापनमै गम्भीर अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती कर्मचारी अस्पतालका आठ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धानले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र औषधि व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएको कमजोरीलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार अस्पतालको फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी करिब दुई करोड ९१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोप लागेको छ । औषधि अस्पतालमा नआइपुग्दै सफ्टवेयरमा प्राप्त भएको देखाउने, मौज्दात नभएका औषधिलाई स्टकमा रहेको विवरण प्रविष्ट गर्ने तथा म्याद सकिएका औषधिको व्यवस्थापनमा अनियमितता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गर्नुपर्ने ट्रायल ब्यालेन्ससमेत नबनाएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनले पनि औषधि व्यवस्थापनमा भएका यस्तै कमजोरी र अनियमितताप्रति औँल्याएको थियो ।
आयोगका अनुसार औषधि आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौतामा म्याद सकिएका वा बिक्री नभएका औषधि फिर्ता गरी प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सम्बन्धित कर्मचारीहरूले औषधि फिर्ता नगरी सोधभर्ना नलिएको, धितो रकम कट्टा हुनुपर्ने अवस्थामा समेत गलत विवरण पेश गरी आपूर्तिकर्तालाई धितो फिर्ता गराएको भेटिएको छ। यसबाट अस्पताललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
अस्पतालको मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा रु दुई करोड ९१ लाख ३४ हजार बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुगेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा फार्मेसी युनिट इन्चार्ज तथा फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुङ्गाना, फार्मेसी सहायक लवेन्द्र कुँवर, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक दिनेश पन्त, फार्मेसी सहायक दीपक सापकोटा, स्टोरकिपर तथा वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल, स्टोरकिपर तथा वरिष्ठ फार्मेसी सहायक शमीला श्रेष्ठ, स्टोरकिपर तथा फार्मेसी सहायक केशवराज न्यौपाने तथा स्टोरकिपर तथा फार्मेसी सहायक सन्दीप तिवारी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
