काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरेको छ । २४ जुन २०२६ मा फिफाका महासचिव म्याथियास ग्राफस्ट्रोमले एन्फाका महासचिव किरण राईलाई पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को हस्तक्षेपलाई फिफा विधानविपरीत ठहर गर्दै एन्फामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
फिफाका अनुसार एन्फाले आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया विधानअनुसार अघि बढाइरहेको अवस्थामा राखेपले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको, निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको तथा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पत्रअनुसार २५ मार्च २०२६ मा राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । फिफा र एएफसीले यसलाई संघको स्वायत्ततामाथिको अनुचित हस्तक्षेप भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
१३ अप्रिलमा फिफा, एएफसी, एन्फा र राखेपबीच भर्चुअल बैठक भए पनि सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि १५ अप्रिलमा राखेपले जिल्ला निर्वाचन र विधान संशोधनको सर्तमा मात्रै एन्फामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सकिने जनाएको थियो । फिफाले भने यस्ता सर्तहरू फिफा र एन्फा विधानसँग मेल नखाने स्पष्ट गरेको थियो । फिफाले पत्रमा अर्को गम्भीर विषय पनि उल्लेख गरेको छ । २७ अप्रिलमा एन्फाका २४ जना पदाधिकारीमाथि विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको थियो, जसका कारण उनीहरू एएफसी र फिफा कंग्रेसमा सहभागी हुन सकेनन् । त्यसपछि एन्फाका अध्यक्ष र महासचिवलाई समेत फिफा
विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल तथा फिफा समिटमा सहभागी हुन नदिइएको जानकारी फिफालाई दिइएको थियो । फिफाले राखेपलाई पटक–पटक २५ मार्चको निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि तोकिएको समयभित्र स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएको जनाएको छ । यही कारणलाई आधार बनाउँदै फिफा परिषद् ब्युरोले २४ जुनमा एन्फालाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । फिफाले एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दुई मुख्य सर्त अघि सारेको छ । पहिलो, राखेपले २५ मार्च २०२६ को निर्णय कुनै सर्तबिना पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्नेछ र वर्तमान एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, एन्फाले आफ्नो विधानअनुसार सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न पाउनुपर्नेछ ।
निलम्बनसँगै एन्फाले फिफा सदस्यका रूपमा प्राप्त सबै अधिकार गुमाएको छ । अब नेपाली राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । साथै एन्फा, उसका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले फिफा र एएफसीका विकास कार्यक्रम, तालिम तथा आर्थिक सहयोगबाट समेत वञ्चित हुनेछन् ।






















