काठमाडौं ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुँदै डा. मनोजकुमार शर्मा मंगलबार नेपालको प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । उजुरी दर्ताको समय सकिएको भोलिपल्टै समितिले निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ गराई पदभार ग्रहण गराइएपछि नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि पर्याप्त छलफल र गहिरो परीक्षण नगरी हतारमा अनुमोदन गरिएको भन्दै विपक्षी दलका सांसद र नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल बारले प्रक्रियागत पारदर्शिता र कानूनी अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्माले न्यायालय सुधार, मुद्दा फछ्र्योटमा तीव्रता, प्रविधिमैत्री अदालत र न्यायमा जनताको पहुँच विस्तार गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । तर नियुक्तिपछिको पहिलो दिनमै सर्वोच्च अदालतभित्र असहज संकेत देखिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पदभार ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेकी छन् । सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू भने कार्यक्रममा उपस्थित थिए । मल्लको बहिष्कारलाई न्यायालयभित्रको असन्तुष्टि र शक्ति संघर्षको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
कानून व्यवसायीहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अदालत सञ्चालनका लागि सहकर्मी न्यायाधीशहरूको विश्वास र सहकार्य अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । सुरुवातमै असहज सम्बन्ध देखिनुले शर्मा नेतृत्वको ६ वर्षे कार्यकाल चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यदि न्यायिक कामकारबाहीमै असर पर्ने गरी असहयोग र विवाद बढ्दै गए संवैधानिक तथा राजनीतिक तहमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । कतिपयले यस्तो अवस्था गम्भीर बने महाअभियोगसम्मको बहस उठ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र आन्तरिक एकता कायम राख्नु अब नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।
