बुटवल, ३१ वैशाख ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । बिहीबार बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले उत्पादन, लगानी, उद्योग र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले वर्तमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न कर प्रणालीलाई सरल, व्यवहारिक र उद्योगमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले बैंक ब्याजदर नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । उद्योगीहरूले सरकारले एकातिर बढी कर तथा राजश्व संकलन गर्ने र अर्कोतर्फ उपभोक्तालाई न्यून मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने नीति आफैंमा विरोधाभासी भएको उल्लेख गर्दै उद्योग तथा व्यापार फस्टाए मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ हुने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा कर प्रशासन विज्ञ अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नीतिगत अस्पष्टता र विरोधाभासी शब्दावलीका कारण उद्योगी व्यवसायीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले कर तथा राजश्व सम्बन्धी नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नआएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलबाट प्राप्त सुझाव स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पठाइने जानकारी दिँदै महासंघमार्फत कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख कर अधिकृत हरि बस्याल र भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत हरिहर पौडेलले औपचारिक रूपमा सुधारका सुझावहरू सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक ऐनमा सकारात्मक सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा भन्सार एजेन्ट संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मधु पन्थी, संघका पूर्वअध्यक्षहरू ज्ञानेन्द्र कसजू, नवराज श्रेष्ठ र सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, आर्थिक परामर्शदाता सिए हरि लम्साल, कृषि परामर्शदाता डा. प्रदीप शर्मा पौडेल, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद गैरे, महासचिव मुक्तिप्रसाद अधिकारीले उद्योग सञ्चालनमा रहेका प्रशासनिक झन्झट हटाउन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
