बुटवल, १८ वैशाख ।
नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । संघीय सरकारले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५’ लाई लागू गर्ने नीति लिए पनि पर्याप्त बजेट, शिक्षक दरबन्दी र स्रोत साधनको अभावका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै उनीहरूले लगानी वृद्धि नै मुख्य समाधान भएको बताएका हुन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रुपन्देहीको आयोजना एवं शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई नेपाल), लुम्बिनी प्रदेशको सहकार्यमा रुपन्देहीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरामा जोड दिइएको हो । ऐनले बालबालिकाका लागि कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रुपन्देहीका प्रमुख विष्णु प्रसाद पन्थीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कानूनी व्यवस्थाको विषयमा प्रस्तुत गर्दै २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि कक्षा ८ उत्तीर्ण नगरेका व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न र रोजगारी प्राप्त गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘ऐनको यो व्यवस्थाले सबैलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन बाध्यकारी बनाएको छ,’ पन्थीले भने, ‘तर यसलाई सार्थक बनाउन तीनै तहका सरकारले शिक्षामा बजेट विनियोजन बढाउनु अपरिहार्य छ ।’
अन्तरक्रियामा त्रिवेणी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मथुरा यादवले विद्यार्थी संख्याको तुलनामा शिक्षक अभाव हुनु, विषयगत शिक्षक नहुनु र इमिस व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुनुले कार्यान्वयनमा कठिनाइ थपेको बताए । यस्तै, कञ्चन गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास संयोजक चित्रलाल तुलाचनले स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कम हुने भएकाले संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोग भए मात्र यो अभियान सफल हुने उल्लेख गरे ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल लुम्बिनीका सचिव कृष्ण मल्लले देशका विभिन्न पालिकामा भएका अभ्यासको प्रस्तुती गरेका थिए । उनले केही पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रयास गरेपनि पालिकाहरुले प्रदेश र संघको सहयोग पाउन नसकेको बताए । कार्यक्रम, स्रोत र जनशक्तिको अभावकका कारण घोषणा गरिएका पालिकामा समेत समस्या देखिन शुरु भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अनौपचारिक तथा खुला शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, गुरुकुल, मदरसा र गुम्बाहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने र विद्यालय क्षेत्र (स्कुल जोन) तोकेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा रुपन्देहीका आठवटा स्थानीय तहका सामाजिक विकास समितिका प्रतिनिधी, शिक्षा शाखा प्रमुख, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षकका साथै शिक्षाकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल लुम्बिनीकी संयोजक समिता मल्लले बताइन । उनका अनुसार एनसीई नेपालले ‘शिक्षामा पर्याप्त लगानीको लागि अभियानको ज्योति बालिराखौ’ भन्ने नाराका लागि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह २०२६ को अभियान संचालन गरिरहेको छ ।
