काठमाडौं, २८ चैत । सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइलहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अभियान सञ्चालनका लागि सरकारले शुक्रबार अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ । यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेर मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत सुसना शर्माका अनुसार सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायत अन्य फाइलहरू विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति हटाउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट गर्ने र टुङ्ग्याउने समयसीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।
