बुटवल, १ असोज ।
तिनाउ करिडोर निर्माण परियोजनाको नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्दा पारदर्शिता नअपनाइएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । तिनाउ करिडोर निर्माणको ठेक्का पाएको लामा–बानियाँ कन्स्ट्रक्सनले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका–१७, हरिहरपुर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ निकासी गरिरहेको छ । परियोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ । बैठकमा स्थानिय युवा अगुवा डा शिशिर अर्यालले सरोकारवाला निकायहरु यस विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।
ठेक्का दिदा निश्चित स्थान तोकिएको हुनुपर्ने भन्दै स्थानिय अगुवा जंग बहादुर खत्रीले खोला किनारमा क्षति हुने गरि उत्खनन रोकिनुपर्ने बताए । स्थानिय अगुवा कृष्ण खरेलले प्लान्ट स्थान्तरणको लागि आफुहरुले सहकार्य गर्ने बताए ।
स्थानीयबाट परियोजनाअन्तर्गत नदीजन्य पदार्थ चोरी–निकासी भइरहेको गुनासो आएपछि बुधबार सम्बन्धित सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा स्थानीय सरकार, बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, सडक डिभिजन कार्यालय, निर्माण कम्पनी तथा स्थानीय नागरिकको सहभागिता थियो । स्थानीयले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीको वास्तविक अवस्था, परिमाण र त्यसको प्रयोगबारे छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख दीपक राज आचार्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र डम्पिङ गर्ने नाममा नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोग भएको दाबी गरे ।
यता निर्माण कम्पनीले भने तिनाउ–दानव करिडोर आयोजना अन्तर्गत तीनवटा ठेक्कामार्फत निर्माण कार्य भइरहेको जनाएको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मैनाबगरदेखि उजेलापुरसम्मको काम करिब ४५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, तिनाउ करिडोरअन्तर्गत ७७ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको लामा–बानियाँ कन्स्ट्रक्सन प्रालिका इन्चार्ज सुसिल खतिवडाले बतए । निर्माण कार्यका क्रममा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र निर्माण कम्पनीबीच समन्वय आवश्यक रहेको बुटवल–१७ का वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर रेश्मीले बताए । स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै परियोजनाको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रुपन्देहीमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनामा नदीजन्य पदार्थको उपलब्धता, मूल्यवृद्धि तथा व्यवस्थापनका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ । परियोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने नाममा अनियमितता भएको आरोपसमेत उठेपछि सम्बन्धित निकायबीच थप विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, निकासी, डम्पिङ तथा परियोजनामा भएको प्रयोगको तथ्यांक स्पष्ट पार्दै सरोकारवाला निकायले समयमै छानबिन र आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भिडियो रिर्पोट
