भैरहवा, ६ कात्तिक । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध लुम्बिनीका स्थानीय तथा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले नियुक्ति तत्काल खारेज गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा स्थानीय व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता र लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले छुट्टाछुट्टै रूपमा नियुक्तिको विरोध गर्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले डोल्मासँग जोडिएका नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण नभई डोल्मालाई महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार लुम्बिनी विकास कोष सामान्य प्रशासनिक संस्था मात्र नभई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्था र शान्तिको प्रतीकसँग जोडिएको निकाय हो । डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा विगतमा अनुसन्धान अघि बढेको तर त्यसले निरन्तरता नपाएको त्रिपाठीको आरोप छ । उनले यस विषयमा राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गर्दै नियुक्तिको कानुनी आधार, प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए ।
कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पदका लागि सयौँले आवेदन दिएको सुनिएको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले डोल्माको नियुक्ति प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउन सक्ने योग्य स्थानीय व्यक्तिलाई नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने बताए ।
गुप्ताका अनुसार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसँगको भेटमा कोषका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर, सरकारले विवादित विषयसँग नाम जोडिएकी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको उनको आरोप छ । उनले नियुक्ति बदर गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
आन्दोलन गर्ने चेतावनी
लुम्बिनी बचाउ महाअभियान, नेपालले पनि नवनियुक्त उपाध्यक्ष डोल्माको नियुक्ति तत्काल बदर गर्न माग गरेको छ । अभियानले स्थानीय बुद्धिजीवी, बौद्ध धर्मका जानकार तथा योग्य व्यक्तित्वलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको नियुक्ति स्थानीय जनभावनाविपरीत भएको जनाएको छ । अभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले लुम्बिनी विकास कोषजस्तो धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको संस्थाको नेतृत्वमा विवादित पृष्ठभूमिसँग नाम जोडिएकी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु उचित नभएको बताए । उनका अनुसार नियुक्तिले संस्थाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
मागलाई बेवास्ता गरी नियुक्तिको निर्णय कायम राखिए स्थानीयलाई साथमा लिएर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत अभियानले दिएको छ । अभियानका सहसंयोजक राम विकास चौधरीले विगतमा भएका सहमतिविपरीत नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै शनिबार लुम्बिनीमा विरोधसभा आयोजना गरिने जानकारी दिए । उनले नियुक्तिले गलत नजिर स्थापित गर्न सक्ने भन्दै निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८३ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नियुक्तिको विरोध गर्ने पक्षले नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा छानबिन र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि, उनीहरूले लगाएका आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक विवरणमा समावेश छैन ।
