काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनु राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताएकी छन् । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयक नयाँ संरचना निर्माणका लागि नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुरुमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो । त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन् । पछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली पुनः संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको बताउँदै मन्त्री गौतमले त्यसक्रममा ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले उक्त व्यवस्था पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्ने बहसभन्दा पनि विभागलाई कसरी अझ सक्षम, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा राष्ट्रिय हितअनुकूल विभागलाई थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने बताइन् । मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा संयन्त्रमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताइन् । तर गुप्तचर प्रणाली दैनिक शान्ति सुरक्षाभन्दा माथिको विषय भएको उनको तर्क छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, रणनीतिक समन्वय तथा समग्र सरकारसँग सम्बन्धित सूचना गुप्तचर प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने भएकाले त्यसको प्रतिवेदन सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुने उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले राज्यका विभिन्न सरकारी संरचनाबाट प्राप्त सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाटै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुनै एक मन्त्रालयअन्तर्गतभन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता, शक्ति सन्तुलन र सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्न सहज हुने मन्त्री गौतमले बताइन् ।
 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनु राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताएकी छन् ।){kind=link}