काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा बृहत् पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले कर प्रणालीमा सुधार गरिएको जानकारी दिए ।
बजेटअनुसार व्यक्तिगत करदाताका लागि रु १० लाखको सीमा तोकिएको छ । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्नेछ । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । यससँगै धेरै आम्दानी गर्ने व्यक्तिले अधिकतम २९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ ।
सरकारले विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचना पुनर्संरचना गरी ७ तहमा सीमित गरेको छ । त्यस्तै, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।
भन्सार बिन्दुमा उठाइँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करहरूलाई एकीकृत गर्दै ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अंशवण्डा, हक हस्तान्तरण तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचीबद्ध कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने भएको छ । वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीलगायत आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
