काठमाडौँ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको पुनःस्थापनाका लागि ३ हजार २ सय ७९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।
समितिका अनुसार तीन जिल्लामा २ सय ७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ । पहिचान गरिएका जग्गामध्ये रसुवामा १ सय ७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता रहेका छन्। क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६ सय ६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५ सय ९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ । समितिले पहिचान गरेका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत रहेका छन् । अध्ययनले पहिचान भएका जग्गाको ठूलो हिस्सा सरकारी तथा वन क्षेत्रको रहेको देखाएको छ ।
समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम भएका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तिम निर्णय गर्नुअघि पहिचान भएका क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भौगोलिक तथा नक्सासम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गरिएको समितिले जनाएको छ । स्थलाकृति तथा जग्गा नक्सा, विपद्अघिको र विपद्पछिको भू–उपग्रह तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भू–उपयोग, भू–आकृति, पहिरोको जोखिम, खानेपानीका स्रोत, सडक तथा नदी सञ्जाललगायतका तथ्यांकको बहु–मापदण्डीय विश्लेषण गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचान गरिएको हो ।
समितिले पुनःस्थापनालाई घर निर्माणका लागि मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्न सुझाव दिएको छ । प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत जीवनशैलीलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ । २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गर्न भदौ २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो ।
