काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने गतिविधि बढेको गुनासो आएको भूमि समस्या समाधान समितिले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै निस्सा वितरण तथा जग्गा व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने कार्य गैरकानुनी भएको स्पष्ट पार्दै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
समितिका अनुसार देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको छ । निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित स्थानीय तहकै रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले उक्त कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको जनाएको छ । जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग जुम तथा भौतिक उपस्थितिमा अन्तरक्रिया, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमणसमेत गरिएको समितिको भनाइ छ । तर पछिल्लो समय केही व्यक्तिले निवेदन दर्ता गरिदिने, निस्सा मिलाइदिने वा जग्गा उपलब्ध गराइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले यस्ता गतिविधिमा नलाग्न र कसैलाई पनि निस्सा वा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा रकम नदिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । रकम असुल्ने तथा अनुचित लाभ लिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही र सजाय गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
