बुटवल,१९वैशाख । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएसँगै रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संगठित भएका छन् । सरकारले दुुईतिहाइको दम्भ देखाउँदै सुकुम्बासी बस्तीमाथि आतंक सृजना गरेको र सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रूपन्देहीको नाममा संगठित भएका उनिहरूले खड्क बहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । संघर्ष समितिले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि संघर्ष समितिको घोषणा गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
समितिका संयोजक पौडेलले अन्यत्रको भन्दा रूपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोवासी समस्या फरक भएको भन्दै उनिहरूले यसअघिका सरकारहरूसँग भएका सहमति र सम्झौता बर्तमान सरकारले उल्ट्याउन नमिल्ने तर्क गरे । पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्रै वस्ती हटाउनुपर्ने बताए ।
संघर्ष समितिका अगुवा नरेन्द्र दर्जीले बिना विकल्प आफुहरूलाई हटाउन थाले सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।आफुहरूको बसोबास हटाइए जस्तोसुकै संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनिहरूले चेतावनी दिएका छन् । यता बस्ती बचाउ सघर्ष समितिले बुटवल ६ ले वीरमान लामाको संयोजकमा समिति गठन गरेको छ ।
