बुटवल, मंसिर ५ ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा नभई द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन पुन आग्रह’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोलने सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य, पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार शाहले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन नसक्नुका कारण गम्भीर रूपमा खोज्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको र तत्कालीन राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मी तथा उच्च सैन्य अधिकारीसमेत छानबिनको दायरामा आउन सक्ने अवस्थाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन थप चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरे ।
केन्द्रीय सदस्य शाहले द्वन्द्वका क्रममा क्षति पुगेका सम्पत्ति तथा संस्थागत संरचनाको विषयलाई पनि संक्रमणकालीन न्याय र मेलमिलाप प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गिन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेको बताए ।
खनालले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई न्याय दिलाउने र द्वन्द्वका घाउ निको पार्ने माध्यम बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक सौदाबाजी तथा सत्ता प्राप्तिको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रुपन्देहीका सभापति महेन्द्र उपाध्याय, नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं. २ का सभापति प्रजापाल गिरी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीका निवर्तमान सभापति अर्जुन ज्ञवाली इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बीसी, रुपन्देही व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दयानिधि भण्डारी, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद वली नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष विश्वास ढकाल, विमलराज भट्टराई,जेन्जी प्रतिनिधि मनिषा पाण्डे लगायतले मानव अधिकार, शान्ति, न्याय र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा धारणा राखे ।





















