काठमाडौ,३२ असार ।
सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः कायम गरिएको जानकारी दिइन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो ।
नयाँ निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले स्नातक वा सोसरह शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका अधिकृतस्तरका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।
